Menu

दिल्ली : मोदी सरकार – केरळ सरकारमधील संघर्ष शिगेला; CAA कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

सीएए वरुन देशभरात आंदोलने सुरु असताना केरळ सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायद्याला थेट सर्वोच्च न्ययाालयात आव्हान दिले आहे. सीएए विरोधात अशी कायदेशीर भूमिका घेणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सीएए कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ६० पेक्षा जास्त याचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचे सरकार आहे. सीएए कायदा बनवताना संविधानातील अनेक कलमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. सीएए कायदा समानतेचा अधिकार आणि संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाविरोधात आहे असे केरळ सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.नागरिकत्व कायद्याबरोबरच केरळ सरकारने पासपोर्ट कायदा आणि परदेशी नागरिकांसाठीच्या कायद्याला सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा मूळ धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला धक्का पोहोचवणार असून या कायद्यामुळे कलम १४,२१ आणि २५ चे उल्लंघन होत असल्याचा केरळ सरकारचा दावा आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा रद्द करावा, यासाठी या महिन्याच्या सुरुवातील केरळ सरकारने ठराव मंजूर केला. सत्ताधारी एलडीएफ आघाडीला यासाठी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली यूडीएफने पाठिंबा दिला. देशभरात या कायद्यावरुन अनेक ठिकाणी हिंसक आंदोलने झाली आहेत.
%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%8b%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a4%b3-%e0%a4%b8

^